मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भले ही अभी सवा एक साल बचा है लेकिन भाजपा का चुनावी बिगुल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बजा दिया है। आदिवासियों के लिए केंद्र और राज्य की भाजपा सरकारों के कामों को आज भोपाल के जंबूरी मैदान पर शाह ने गिनाया। वहीं, अमित शाह और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आदिवासियों के लिए कांग्रेस के 70 साल के शासन में कोई प्रयास नहीं किए जाने के आरोप भी लगाए।
भोपाल के जंबूरी मैदान में एक लाख के आसपास तेंदूपत्ता संग्राहकों के बोनस वितरण कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आदिवासियों के हितों में किए गए कामों को गिनाया। शाह ने कहा कि जब वे पिछले साल जबलपुर में आए थे तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आदिवासियों के लिए एक के बाद एक 17 घोषणाएं कर दी थीं। तब उन्हें लगा था कि ये कैसे पूरी होंगी और आज जब वे भोपाल आए तो हेलीकॉप्टर में सीएम से जबलपुर की घोषणाओं की स्थिति पूछी। उनके जवाब से तसल्ली हुई कि घोषणाओं पर काम शुरू हो गया है।
अमित शाह ने गिनाए आदिवासी वर्ग के लिए काम
केंद्रीय मंत्री शाह ने भाजपा की केंद्र और राज्य सरकार के आदिवासी हित में किए गए कामों को गिनाया। बताया कि कांग्रेस शासन काल में आदिवासी वर्ग का केंद्रीय बजट 21000 करोड़ का होता था जो आज मोदी सरकार में 78000 करोड़ रुपए हो गया है। वहीं, शिवराज सरकार में 925 वन ग्रामों में से 827 को राजस्व ग्राम बना दिया है जिससे आपके अधिकार बढ़ेंगे। अंग्रेजों के समय से लेकर कांग्रेस सरकारों तक जंगल सरकारों के होते थे जिनके मालिक आदिवासी हो जाएंगे। 12 लाख तेंदूपत्ता संग्राहकों को 68 करोड़ रुपए शिवराज सरकार ने बांटे हैं, 4800 वन समितियों को पैसा दिया है।
सीएम चौहान ने बताए राजस्व ग्राम के फायदे
सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वन ग्राम से राजस्व ग्राम बनने पर क्या फायदे होते हैं, उनके बारे में बताया कि अब आदिवासी जमीन का मालिक बन जाएगा। राजस्व ग्राम बनने से आदिवासियों को जमीन पर बैंक से लोन ले सकेगा। चौहान ने कहा कि आदिवासी वर्ग के लिए पेसा एक्ट लागू करने की दिशा में कार्रवाई शुरू की जा रही है। आदिवासियों के बैकलॉग के पदों को भरा जा रहा है। तेंदूपत्ता संग्राहकों को अभी तक 250 रुपए की मजदूरी मिलती थी जिसे अब 300 रुपए किया जा रहा है।