केंद्र सरकार ने गुरुवार को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर सर्वदलीय बैठक की.
बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा “सभी राजनीतिक दलों ने सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी (सीसीएस) की बैठक में पाकिस्तान को लेकर लिए गए निर्णय का सर्वसम्मति से समर्थन किया. साथ ही सरकार आतंकवाद के ख़िलाफ़ भविष्य में जो भी कदम उठाएगी, उसका विपक्षी दलों ने समर्थन देने को कहा है.”
उन्होंने कहा कि बैठक शुरू होने पर पहलगाम हमले के पीड़ितों के सम्मान में कुछ देर का मौन रखा गया.
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी नेकहा, “सभी पार्टियों ने आतंकी हमले की निंदा की है. विपक्ष ने सरकार को कोई भी कदम उठाने के लिए समर्थन दिया.”
ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा कि हमारे देश के लोगों को बचाने के लिए सरकार जो भी एक्शन लेगी, हम उसका साथ देंगे.
वहीं, टीएमसी के सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने भी कहा कि सरकार देश के हित में जो भी निर्णय लेगी, विपक्ष उनके साथ खड़ा होगा.
न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, हालांकि विपक्षी सांसदों ने सुरक्षा चूक का मुद्दा भी उठाया,
सर्वदलीय बैठक में लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-शरदचंद्र पवार की सुप्रिया सुले, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रफुल्ल पटेल, असदुद्दीन ओवैसी, आम आदमी पार्टी (आप) के संजय सिंह, तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सुदीप बंदोपाध्याय और समाजवादी पार्टी (सपा) के रामगोपाल यादव सहित कई नेता शामिल हुए.
दरअसल, जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए चरमपंथी हमले के बाद नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी (सीसीएस) की बैठक बुधवार को हुई थी.
इस बैठक में कई अहम फ़ैसले लिए गए, जिसमें पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौते को निलंबित कर दिया गया. इसके साथ ही अटारी बॉर्डर को भी बंद करने का फ़ैसला किया गया है.