कहा आरडीएसएस योजना के तहत मंजूर विद्युत सुधार कार्य तेजी से पूर्ण कराएँ
सांसद श्री कुशवाह की अध्यक्षता में हुई जिला स्तरीय विद्युत समिति की बैठक
ग्वालियर / उपभोक्ताओं के लिए गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति, विश्वसनीयता और बिजली क्षमता में सुधार के लिए भारत सरकार ने आरडीएसएस (रिवाम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम) शुरू की है। इस योजना के क्रियान्वयन में कोई ढ़िलाई न हो। जिले में इस योजना के तहत मंजूर कार्यों को तेजी से पूर्ण कराएँ। साथ ही जिन ठेकेदारों की वजह से कार्यों में देरी हो रही है उन्हें नोटिस जारी करें। यह बात सांसद श्री भारत सिंह कुशवाह ने जिला स्तरीय विद्युत समिति की बैठक में विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों से कही। उन्होंने पूर्ण हो चुके कार्यों का लोकार्पण दीपावली से पहले कराने के निर्देश विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों को दिए।
सांसद श्री कुशवाह ने कहा कि विद्युत हानि (लॉस रिडक्शन) में कमी और विद्युत प्रणाली का आधुनिकीकरण इस योजना के सबसे महत्वपूर्ण पहलू हैं। इसलिए विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारी विशेष रूचि लेकर योजना के कामों को जल्द से जल्द पूरा कराएँ, जिससे सरकार की मंशा के अनुरूप लोगों को बिजली की आपूर्ति हो सके।
बीते रोज कलेक्ट्रेट के सभागार में आयोजित हुई बैठक में कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान, भाजपा जिला अध्यक्ष श्री अभय चौधरी व अन्य जनप्रतिनिधिगण एवं विद्युत वितरण कंपनी के महाप्रबंधक शहर श्री नितिन मांगलिक व गामीण श्री दिनेश सुखीजा सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद थे।
बैठक में जानकारी दी गई कि आरडीएसएस योजना लॉस रिडक्शन ग्रामीण के तहत 151 करोड़ 60 लाख रूपए लागत के कार्य प्रगतिरत हैं। इसी तरह शहरी क्षेत्र में 193 करोड़ 61 लाख रूपए लागत के कार्य कराए जा रहे हैं। इन कार्यों को पूर्ण करने की समय-सीमा फरवरी 2025 तक निर्धारित है। सांसद श्री कुशवाह ने इन कार्यों की धीमी प्रगति पर असंतोष जताया। उन्होंने कार्यों में तेजी लाने और देरी के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करने के निर्देश विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों को दिए।
सांसद श्री कुशवाह ने शहर के नए वार्डों में स्थित अवैध कॉलोनियों में कराए गए विद्युतीकरण कार्यों का भौतिक सत्यापन कराने के लिए भी कहा। उन्होंने शहरी वृत के अंतर्गत चल रहे कार्यों को भी तेजी से पूर्ण करने पर भी बल दिया। उन्होंने ओवरलोडेड ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाने की बात भी कही।
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