भोपाल । ग्वालियर में निर्माणाधीन ग्वालियर विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित मामा माणिक चंद वाजपेयी पत्रकार कॉलोनी के पत्रकारों पर अनावश्यक रूप से थोपा गया लीजरेंट वापिस करने के मामले पर भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पाराशर के कहने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए।
श्री पाराशर ने यह जानकारी एक बयान जारी कर दी। उन्होंने लिखा कि ग्वालियर की माणिक चंद वाजपेयी “मामाजी” पत्रकार कॉलोनी के लीजरेंट मामले में आज मै माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से मिला।
मुख्यमंत्री जी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए राजस्व विभाग के अधिकारियों को पत्रकारों के हित में शीघ्र निर्णय करने के निर्देश जारी किए हैं।
ज्ञातब्य रहे कि जीडीए ने सिरोल इलाके में पत्रकार मामा माणिकचंद बाजपेयी के नाम पर डेढ़ दशक पहले एक कॉलोनी लॉन्च की थीं। इसमें पत्रकारों को सामान्य मार्केट दर पर प्लाट दिए गए थे । इसमें किसी प्रकार की रियायत या छूट नही थी अपितु यह फायदा था कि इसमें केवल पत्रकारों को ही आवंटन हुआ था । पत्रकारों द्वारा पैसे जमा कराकर इसकी रजिस्ट्रियां भी हो गईं । इसके लिए अनेक पत्रकारों ने बैंक से लोन भी लिया लेकिन जब पत्रकारों ने मकान बनाना चाहा तो पता चला कि उस जमीन पर कतिपय भू माफिया ने कोर्ट से कोई डिक्री करा रखी है । इसके बाद पत्रकारों ने कोर्ट आदि में दौड़धूप करके दस्तावेज निकाले क्योंकि न तो जीडीए और न ही राजस्व विभाग के अफ़सर इसमें कोई पहल कर रहे थे । पत्रकारों के प्रयास से तत्कालीन कलेक्टरों भरत यादव ,श्री वर्मा और अनुराग चौधरी ने इस धोखाधडी पर ध्यान दिया और जांच कराई तो पाया कि फर्जी दस्तावेजों से यह डिक्री हासिल की गई है जबकि जमीन सरकार की ही है । इनके द्वारा एक एफआईआर भी कराई गई । इसमें एक आरोपी गिरफ्तार भी किया गया ।
अब जब पत्रकार अपने प्लाट पर मकान बनाने के लिए जीडीए से एनओसी लेने पहुँचे तो जीडीए ने उन्हें हजारो रूपय जमा करने का कागज थमा दिया । जीडीए अब पत्रकारों से उन दस सालों के लीजरेंट मांग रहा है जिसमे मामला कोर्ट में था। पत्रकार इसका विरोध कर रहे हैं । कई बार सीएम से भी मिल चुके हैं लेकिन हुआ कुछ नही । उल्लेखनीय है की पत्रकारों ने रविवार को ग्वालियर आ रहे सीएम से भी मिलने का ऐलान किया है ।