नई दिल्ली। भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के 40 वर्ष से अधिक आयु वाले अफसरों पर संकट के बादल घिर गए हैं। उनके पास से वो सारी जिम्मेदारियां छीन लीं जाएंगी जो विकास से जुड़ी होतीं हैं। कम से कम उन्हें जिलों का कलेक्टर या डीएम तो नहीं बनाया जाएगा। पीएम मोदी ने आज इस संदर्भ में संकेत दिए है। जल्द ही भाजपा शासित 20 राज्यों मेें इसका असर देखा जा सकता है। मप्र के सीएम शिवराज सिंह, पीएम मोदी की मंशा का पालन करने वालों में हमेशा अव्वल रहते हैं। देखते हैं वो इस संकेत पर क्या सबसे पहले अमल करके दिखाएंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को संसद के सेंट्रल हॉल में राष्ट्रीय जनप्रतिनिधि सम्मेलन में भाषण दिया। पीएम मोदी ने कहा कि सामाजिक न्याय के तहत सबको बराबरी मिलनी चाहिए। इस दौरान देश के 101 पिछड़े जिलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। देश के विकास के लिए विधायक-सांसदों का शुरू हुआ यह सम्मेलन दो दिन तक चलेगा।
पीएम मोदी ने कहा कि बराबरी के लिए सभी जिलों का विकास होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि हमने जिलों के विकास के लिए 115 जिलों के डीएम को बुलाया और उनसे बात की। उन्होंने कहा कि ज्यादा उम्र के डीएम विकास में बाधक हैं। विकास के लिए युवा अफसरों को प्रोत्साहित करना होगा। विकास के लिए अफसर और जनप्रतिनिधि साथ आएं।
पीएम मोदी ने विकास के लिए नौजवान अफसरों पर ज्यादा भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि ज्यादातर जिलों में 40 साल से ऊपर के डीएम मौजूद हैं। लेकिन युवा अफसरों में चुनौतियों को स्वीकार करने की क्षमता ज्यादा होती है। विकास को प्रभावित करने वाले कारणों की पहचान करना जरूरी है। इसके बाद समस्याओं का समाधान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रतिनिधि अफसरों का सहयोग करें।