- सवर्ण आरक्षण से जुड़ा विधेयक संसद के दोनों सदनों से पास हुआ
- अब राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद इसे विधि मंत्रालय अधिसूचित करेगा
नई दिल्ली. सवर्णों को नौकरियों और शिक्षा में आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण देने से जुड़े विधेयक को गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। यूथ फॉर इक्वैलिटी नाम के एनजीओ ने कोर्ट में याचिका दायर की है। एक दिन पहले ही सरकार ने राज्यसभा में इससे जुड़ा 124वां संविधान संशोधन विधेयक पास कराया था।
विधेयक अभी मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाना है। मंजूरी मिलने के बाद ही विधि मंत्रालय इसे अधिसूचित करेगा, लेकिन अभी विधेयक के कानून बनने में रोड़ा अटक सकता