ऊर्जा मंत्री श्री प्रियव्रत सिंह ने भारतीय रेल सहित अन्य संस्थाओं में लंबित बिजली बिल बकाया राशि वसूलने के लिये नियमानुसार कार्यवाही के निर्देश दिये। उन्होंने भारतीय रेल पर लंबित राशि की वसूली के लिये विद्युत नियामक आयोग में याचिका प्रस्तुत करने के लिये भी कहा है। रेलवे पर क्रास सब्सिडी एवं अतिरिक्त सरचार्ज के 882 करोड़ रूपये बकाया हैं।
इसी तरह, ओपन एक्सेस के माध्यम से बिजली प्राप्त कर रहे अन्य 7 उपभोक्ताओं पर लगभग 188 करोड़ की राशि लंबित है। उपभोक्ताओं द्वारा न्यायालय से स्थगन लिया गया है। ऊर्जा मंत्री ने न्यायालयों में लंबित प्रकरणों में जल्द सुनवाई का आवेदन लगाने के भी निर्देश दिये हैं।